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उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद् की नियमावली के नियम–40 के अधीन बनायी गयी तथा नियम–55 के अधीन अध्यक्ष, गवर्निंगबॉडी तथा सभापति द्वारा अनुमोदित

9-स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र
परिषद् के अधीन पदो पर ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जायेगी जो मानसिक व शारीरिक रूप से पूर्णतया स्वस्थ हैं और जिनमें कोई ऐसा रोग या शारीरिक दोष नहीं है जिससे उनके कर्तव्यों के पालन में किसी प्रकार का व्यवधान हो सके। नियुक्ति के पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी को अधिकृत शासकीय चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
10-परिषद् के कर्मचारियों को देय वेतन एवं भत्ते
10–1

सीधी भर्ती द्वारा लिये गये प्रत्येक कर्मचारी को उसके नियुक्ति आदेश में उल्लिखित वेतनमान का प्रारम्भिक वेतन प्रदान किया जायेगा बशर्ते कि उसे कोई अग्रिम वेतन वृद्धि के साथ उच्चतर वेतन नियुक्ति अधिकारी द्वारा स्वीकार न किया गया हो परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि नियुक्ति अधिकारी सामान्यत: इस प्रकार की अधिक से अधिक पॉंच वेतन वृद्धियॉं ही स्वीकार कर सकते हैं तथा वैज्ञानिक एवं किसी विशिष्ट तकनीकी पद हेतु चेयरमैन अथवा गवर्निंगबाडी जो भी नियुक्ति अधिकारी हो, अधिकतम् 10 अग्रिम वेतन वृद्धियॉं तक अत्यन्त विशिष्ट मामले में नियुक्ति के साथ प्रदान करने में सक्षम होंगे।

10–2 जो कर्मचारी परिषद् में किसी बाह्य विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आया हो उसके वेतन एवं भत्ते प्रतिनियुक्ति आदेश में उल्लिख्ति शर्तों के अनुसार देय होंगे।

10–3

परिषद् के कर्मचारियों को निम्नलिखित भत्ते भी देय होंगे। इन भत्तों में किसी प्रकार का संशोधन केवल गवर्निंगबाडी द्वारा किया जा सकेगा।
क) मॅंहगाई भत्ता
परिषद् के कर्मचारियों को मॅंहगाई भत्ता उ0प्र0 शासन द्वारा स्वीकृत दरों पर निर्धारित प्रतिबन्ध के साथ देय होगा।
ख) मकान भत्ता

1– परिषद् के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता उ0प्र0 शासन के वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर संशोधित दरों पर देय होगा।
2– परिषद् में किसी बाह्य विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारी/कर्मचारी के मामले में मकान किराया भत्ता की देयता अथवा वसूली उनके प्रतिनियुक्ति आदेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार लागू होगी।

   प्रतिबन्ध यह है कि मकान किराया भत्ता तभी देय होगा जब कि सम्बन्धित कर्मचारी उक्त स्थान पर रहता हो और इस आशय का प्रमाण–पत्र भी स्वत: देवे ।

   अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि यदि कर्मचारी को परिषद् द्वारा आवास हेतु उपयुक्त मकान प्रदान किया गया हो या परिषद् द्वारा आवास हेतु उपलब्ध कराये गये मकान में कर्मचारी बिना किसी उपयुक्त कारण के रहना स्वीकार न करे तो उस दशा में मकान भत्ता देय न होगा।

   यदि किसी कर्मचारी को परिषद् द्वारा मकान उपलब्ध कराया जाता है तो सम्बन्धित सेवक को अपने वेतन का 10 प्रतिशत अथवा स्टेण्डर्ड रेन्ट, जो भी कम हो, किराये के रूप में भुगतान करना होगा। यह प्रतिबन्ध उन कर्मचारियों पर नहीं लागू होगा जो नि:शुल्क आवास पाने के अधिकारी हैं।

(ग) चिकित्सा भत्ता
परिषद के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को उनके मूल वेतन का 5 प्रतिशत (पॉच प्रतिशत) प्रतिमाह की दर से चिकित्सा भत्ता के रूप में रजिस्टर्ड चिकित्सक का चिकित्सीय प्रमाण पत्र अथवा प्रेस्क्रिप्सन के साथ औषधियों के कैश मैमो प्रस्तुत करने पर इस शर्त के साथ देय होगा कि उपयु‍र्क्तानुसार वित्तीय वर्ष में स्वीकृत कुल धनराशि मार्च माह में देय मूल वेतन के 50 प्रतिशत से अधिक न हो।
 
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